- कार्यपत्रहरु

लिम्बु विद्यार्थी मञ्च १२ औं स्थापन दिवस

को अवसारमा आयोजीत

लिम्बुवानमा हाम्रो सहभागिता

विषयक विचार गोष्ठि

प्रज्ञा भवन, कमलादि, काठमाडौं ।

मा प्रस्तुत कार्यपत्र

२०६६।१२।०६

लिम्बुवानमा लिम्बुवानवासीहरुका सरोकार

प्रारम्भ

लिम्बुवान लिम्बुहरुको मात्र हो । कसैले नबुझेर यो भनेका छन् । कसैले वुझि वुझि, लिम्बुवान आन्दोलनलाई भाँजो हाल्न यो कुरालाई मच्ची मच्ची भन्दछन् । छिटफुट रुपमा मात्र सुनिने भए पनि यसको प्रभाव जनमानसमा गतिलै पर्दछ । र, लिम्बुवान प्रति नकारात्मक विचारको प्रारम्भ यहिवाट सुरु हुन्छ । तर यथार्थ के हो त - लिम्बुवान स्थापना गर्न तम्सीएका आन्दोलनकारीहरुले पनि सबैलाई वुझाउन नभ्याएको अवस्था छ । लिम्बुवान क-कस्को हो - कुनै एक जातिको मात्र हो वा सबैको हो - सबैको हो भने कसरी हो - लिम्बुवान सबै लिम्बुवानवासीहरुको कसरी हुन्छ - आज हामी यहि विषयमा केन्द्रीत रही आम लिम्बुवानवासीहरुसँग मन मझामाझ गर्न विषय वस्तुको उठान गर्न चाहन्छौं ।

सन २००१ को जनगणना अनुसार ऐतिहासिक लिम्बुवान भुमी -संखुवाखोला अरुनकोशी पुर्वको ९ जिल्ला) मा रहेको जम्मा जनसंख्याको २५ प्रतिशत लिम्बुको जनसंख्या छ । वाँकी ७५ प्रतिशत लिम्बु वाहेकका लिम्बुवानवासीहरुको जनसंख्या छ । "लिम्बुवानमा वस्ने गैर लिम्बु पनि त्यहीका नागरीक हुन् । शरणार्थी होइनन् । राज्यको नालायकपनको कारण जीवन यापनको खोजीमा कोही लिम्बुवानमा धेरै कालखण्ड देखि बस्दै आए"। तर्सथ लिम्बुवानका २५ प्रतिशत लिम्बुहरुको अधिकार सुनिश्चित गरिंदा १,५०० को हारहारीमा रहेका किसान २,१८,२१२ रहेको दलित लगायत यहाँ वसोवास गर्ने सबैको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु गराउनु नै समुन्नत लिम्बुवानको यथार्थ हो । यद्यपी ऐतिहासिक विभेद, अल्पसंख्यकता, नेपाल पक्षका अर्न्तराष्ट्रिय सन्धि महासन्धि, ऐतिहासिकता लगायतको आधारमा केही समय वा क्षेत्रमा विषेश वा भिन्न प्रकारका व्यवस्थाहरु हुन सक्लान तर ती पनि समानताका सुचकाङ्क प्राप्त हुन्जेल मात्र लागु हुनु पर्दछ । तर्सथ अहिलेकै अवस्थामा एउटा दलित, लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको आदिवासी र एक वाहुन क्षेत्रीका अधिकारमा केही फरकता देखिएता पनि यसलाई असमानताको परिभाषा राख्नु चाहिं हुँदैन् । 

लिम्बुवान अन्दोलन र संविधान सभाको लिम्बुवान प्रान्त

लिम्बुवान आन्दोलनले संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा वर्तमान नेपालको संरचना अनुसार संखुवाखोला अरुणकोशी पुर्वका नौ जिल्ला आत्मनि््णयको अधिकार सहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको माग गर्यो । सङ्खुवा खोला, अरुण र सप्तकोशी नदी पूर्व, मेची नदी-भारतको पश्चिम बंगाल र सिक्किम प्रदेश पश्चिम, भारतको विहार प्रदेश उत्तर र चिनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत दक्षिण लिम्बुवानको भूगोल हो । यो भुभागलाई स्वायत्त राज्य स्थापना गर्नु पर्ने आधारहरुः

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको विशिष्ट पहिचानका यथेष्ट प्रमाण,

२. वि. सं. १८३१ को शाह र लिम्बुवान सरकारवीच सम्पन्न सन्धि,

३. राष्ट्रियता, भाषिक, साँस्कृतिक आधार,

४. उचित भौगोलिक संयोजन र सुगमता,

५. आर्थिक सक्षमता, सम्भ्यावता र सामर्थता,

६. प्रसासनीक सुगमता ।

वि. सं. २००७ साल पुर्ववाट प्रारम्भ भई वि. सं. २०६२-६३को जनआन्दोलन दुइ पछि नयाँ उचाईमा प्रवेश गरेको लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा दुइ वीर सपुतहरु सहिद वने । संविधान सभाको निर्वाचनको मुखै निर आईपुगदा राज्यले लिम्बुवान सुनिश्चितता गर्न एकै वर्षमा २ वटा सम्झौता गर्यो । संविधान सभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यको शक्ति वाँडफाँड समितिले ७ जिल्लको २१७ वटा गाविसलाई समेटेर लिम्बुवान प्रान्तको प्रस्ताव गरेको छ । इलाम, पाँन्थर, तेह्रथुम र ताप्लजेजुङ चारवटा जिल्लाको पुरै भुभाग पारिएको छ भाने, संखुवासभा, धनकुटा र मोरङको केहि भुभागहरु यहाँ समेटिएका छन् । संखुवासभाको १६, धनकुटाको २२ र मोरङको ७ गाविस मात्र लिम्बुवान प्रान्तमा समेटिएको छ ।

लिम्बुवानको स्थापनाका लागि वाँकी कार्य

ऐतिहासिक पृष्टभुमीलाई मुख्य आधार मानेर दावि गरिएको लिम्बुवान राज्यको नमाङ्कनलाई संविधान सभाले स्वीकारेको छ ।संविधान सभाको राज्य पूर्नसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड सतितिको यो कार्यलाई स्वागत गर्नै पर्दछ । यो कार्यले राज्य पक्षवाट संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालमा लिम्बुवान स्वयत्तताको संस्थागतताको संवैधानीक मान्यता प्रदान गर्न सिलान्यास गरेको छ । यद्यपी लिम्बुवान पुर्ण रुपमा स्थापीत गराउन निम्न कार्यहरु अझै वाँकी नै छः

१. लिम्बुवान प्रान्त नभएर राज्यको रुपमा स्थापीत गर्न,

२. संखुावाखोला अरुनकोशी पूर्वको नौं वटै जिल्ला समेटीएको लिम्बुवान स्थपीत गर्न,

३. आफ्नै झण्डा, गाना, धुन, निशान छाप, फूल, रङ्ग, जनावर, पक्षी, खेल, इत्यादी सहितको लिम्बुवान स्थापीत गर्न,

४. लिम्बुवान आन्दोलन आम लिम्बुवानवासीहरुको आन्दोलन वनाउन,

५. अवशिष्ट अधिकार सहितको अधिकार सम्पन्न लिम्बुवान स्थापीत गर्न,

६. कुनै पनि वहानामा केन्द्र सरकार होस वा राष्ट्रपतिले विगठन गर्न नसक्ने लिम्बुवान स्थापीत गर्न ।

किनभने लिम्बुवान आन्दोलनले उठाएका यी कुनै पनि अधिकारहरु संविधान सभाका ११ वटा विषयगत समितिहरुले निर्माण गरेका प्रारम्भिक मस्यौदाहरुमा उल्लेख भएका छैनन् । साथै अधिकार सम्पन्न संविधान सभाले नामङ्करण गरेको लिम्बुवानलाई विस्थपीत गराउनको लागि राज्य पुर्नसंरचना आयोग निर्माण गर्न खोजीएको हो भने यो आयोग र आयोगको निर्णय दुवै नमान्ने र यसको विरुद्धमा संघर्ष गर्ने कार्य पनि अझै बाकी नै छ । किन भने निर्वाचीत संविधान सभाले तय गरेको नामाङकंरणको सवाललाई ठुला दलका केही नेताहरुलाई चित्त नवुझ्दा उनीहरुका टिके आयोगका सदस्यहरुको निर्णय लिम्बुवानवासीहरुलाई मात्र होईन सवै नेपालीहरुलाई स्वीकार्य हुँदैन् । यी सम्पुर्ण वाँकी कार्यहरु सम्पन्न नहुन्जेल नामले लिम्बुवान भएता पनि त्यो लिम्बुवान अपुर्ण लिम्बुवान मात्र हुने कुरा आम लिम्बुवानवासीहरुले स्वीकार्नै पर्दछ ।

लिम्बुवान आन्दोलन आम लिम्बुवानवासीहरुको आन्दोलन

लिम्बुवान आन्दोलनका वाँकी कार्यहरु सफल पार्ने मुल कडी लिम्बुवान आन्दोलन सवै लिम्बुवानवासीहरुको साझा आन्दोलन वनाउनुमा भर पर्ने कुरामा शंकै छैन् । नेपालको संघीय संरचनामा रहने लिम्बुवानमा यहाँ वसोवास सवै जात जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग आदिको समान अधिकारको सुनिश्चितता कसरी हुन सक्छ भन्ने चिन्ता आज सवैको मनमा गुन्जिरहेको छ । तर्सथ लिम्बुवानको भौगोलीक, जात जातिगत, भाषागत, साँसकृतिक, लैंगीक, धार्मीक अवस्थाको सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेश्ण र वहस गरि यहाँको विविधतालाई सक्षम रुपमा व्यवस्थीत गर्न सक्ने राजनीतिक र राज्य प्रणालीको प्रारुप तयार गरि अभ्यास गर्न सके मात्र लिम्बुवान आन्दोलन सवैको आन्दोलन हुन सक्दछ । तर्सथ एक पटक अवलोकन गरौं लिम्बुवानको विभिदताको वास्तविक चित्रण ।

ऐतिहासिक लिम्बुवान भूमी र यस क्षेत्रमा वसोवास गर्ने समुदायहरुको ऐतिहासिकता र पहिचानको आधारमा हर्ेदा निम्न बमोजीम पाईन्छन्ः

१, लिम्बुवान भुमी भित्रै ऐेतिहासिक थातथलो खुलेका राज्यद्वारा सुचिकृत आदिवासीहरु

       - हिमाली - तोप्केगोला, वालुङ र शेर्पा,

       -पहाडी - लिम्बु, याम्फु, लेप्चा, याक्खा, आठपहरिया, लोहोरुङ, याम्फू,

       -तर्राई - धिमाल, मेचे, गन्गाई, राजवंशी, ताजपुरिया, उराव, सन्थाल, कोच, किसान र थारु

२, ऐतिहासिक थातथलो लिम्बुवानमा नभएका नेपालका सुचीकृत आदिवासीहरु

       -पहाडी - र्राई, मगर, गुरुङ, नेवार, भुजेल, कुमाल, थामी, तामाङ,

३, राज्यद्वारा धार्मीक र साँस्कृतीक रुपमा विभेदमा पारिएका दलितहरु

       -पहाडी दलित - कामी, दमाई, शार्की, सुनार

       -मधेशी दलित - चमार, वाँतर, मोची, हरिजन

४, पहाडी व्राम्हण, क्षेत्री, कुमाई, जैसी,

५, मधेशी व्राम्हण, अन्य मधेशी, मारवाडी

६, मुसलमान

यस्तो विविधतायुक्त लिम्बुवानलाई कसरी व्यवस्थति गर्ने त - हेरौं विविधता व्यवस्थापनका लागि विभिन्न संघसंस्था र विद्वानहरुले प्रस्तुत गरेका विभिन्न मेडेलहरु । लिम्बुानमा रहेका अन्य आदिवासीको सवालमा, लिम्बुवानको मागलाई सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको किरात याक्थुङ चुम्लुङले इतिहास र प्रादेशिक बर्साई नखुलेका तथा अत्पसंख्यक जातजातिहरुलाई अल्पसंख्यक अधिकार (Minority Rights) को आधारमा विशेष अधिकार दिई सरकारमा सहभागि गर्राईनु पर्दछ भनेको छ । जातीय भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय मञ्चको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नमुना संविधान, २०६५ले लिम्बुवान भित्र कोचिला विशेष स्वायत्त क्षेत्र, याख्खा विशेष स्वायत्त क्षेत्र, लाप्चा विशेष स्वायत्त क्षेत्र रहने र थात्थलो नखुलेका जात जाति, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायलाई श्वसाशित क्षेत्रको प्रस्ताव गरेको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङको प्रस्तावित खाकाको लिम्बुवानमा ऐतिहासिक थात्थलो खुलेका आदिवासीहरू लेप्चा, याक्खा, अठपहरिया, लोहोरुङ, याम्फू, धिमाल, मेचे, राजवंशी, ताजपुरिया, उराव, सन्थाल, तोप्केगोला र वालुङका लागि स्वशासित क्षेत्रको व्यवस्था हुने र उक्त स्वशासित क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धित समुदायहरूको सहभागितामा हुने उल्लेख गरीएको छ । त्यसै गरि भवनी वराल र कमल तिगेला लिम्बुले शेर्पा, याम्फु, लोहोरुङ, याखा, आठपहरीया, लेप्चा, धिमाल, मेचे, थारु, कोचीला, सतार र मुश्लिम विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरु प्रस्तावित गरेका छन् ।

संविधान सभाको मस्यौदामा आएको "विशेष संरचना" अर्न्तर्गत पर्ने, "स्वायत्त क्षेत्र", "संरक्षित क्षेत्र" र "विशेष क्षेत्र" मा लिम्बुवान भित्र कोचिला, याक्खा, धिमाल, मेचे, सन्थाल, लेप्चे, झांगद/उराउ स्वायत्त क्षेत्रहरु प्रस्ताव गरेको छ । यो तर अधुरो खाकाको रुपमा मात्र ल्याईएको छ । हाम्रो लागि यो हु-वहु स्वीकार्न सकिन्न् । 

यी सवै आंकडाहरुको आधारमा हेर्दा लिम्बुवानमा एतिहासिक थातथलो भएका आदिवासीहरुलाई प्राकृतिक श्रोत साधनमा, अग्राधीकार सहित वषोवासको सघनताको आधारमा भौगोलीक सम्भाव्यतालाई हेरेर अधिकार सम्पन्न वनाई विशेष स्वायत्तता वा स्वशासन मध्ये एकवटा नाममा संरचीत गर्न उचित हुनेछ । लिम्बुवानमा ऐतिहासिक थातथलो भएका तर अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेकाहरुको लागि उनिहरुको प्रकृतिक श्रोत साधनमा अग्राधिकार सहित संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्न सकिन्छ । लिम्बुवानमा ऐतिहासिक थातथलो नभएका आदिवासीहरु, मुसलमान लगायतका अन्य जातिहरुको सघन वषोवासको आधारमा गाउँ र नगरका इकाईहरु तय गर्न सकिन्छ । यस भित्र पनि राज्यले धार्मीक र साँस्कृतीक रुपमा अति पीडामा पारेको दलितहरुको हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न निश्चित समयको लागि आरक्षण सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरि राज्यमा सहभागिता जनाउन उचित ठहरिन्छ । भावि लिम्बुवानमा अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका आदिवासीहरुको पनि सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । थातथलो वालहरुको ऐतिहासिक भुगोक कुन कुन हुन् - उक्त ऐतिहासिक थातथलोहरुमा सम्वन्धित जातिको सघन वसोवासको अवस्था के छ - कस्को लागि कस्तो इकाई वनाउदा उचित हुन्छ - यस विषयमा आन्तरीक वहषलाई व्यापकता दिई ठोस निर्णयमा पुग्नु हामी लिम्बुवानवासीहरुको ताजा जिम्मेवारी पनि भएको छ ।

धार्मीक र भापिक सवाल

लिम्बुवान कुनै एक धर्मलाई प्राथमिक्ता नदिई यहाँ सवै धर्मावलम्वीहरुको समान अस्तीत्वलाई वचाउन लिम्बुवान धर्म निरपेक्ष राज्य हुन पर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई अरूको धार्मिक आस्था र स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै धर्म रोज्ने र अभ्यास गर्ने अधिकार हुनेछ । धर्मको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव, घृणा र अवहेलना तथा सामाजिक छुवाछूत दण्डनीय हुनेछ । हिन्दु धर्मको अभ्यासले सवै भन्दा वढी मार पारिरहेका दलितहरुको उन्मुक्तिको लागि कानुनी रुपमा मात्र होइन व्यवहारिक रुपमा समेत छुवाछुतको अन्त्य गर्न विभिन्न तहका अदालतहरुमा छुवछुत विरुद्धको मुद्धा हेर्ने दलित न्यायधीसहरुनै रहने व्यवस्था सहितको न्याय प्रणालीको लिम्बुवानमा विकास गरिने छ । लिम्बुवान भुमिमा भएको भाषिक विभिदतालई समस्या होइन् सम्पतिको रुपमा हेर्ने छ । र, यहाँ बहुभाषिक नीति अपनाइनेछ । यहाँका मातृभाषाहरू राज्य भाषाको रूपमा स्थापित गरिनेछ । ती भाषाहरूको संरक्षण र विकासको लागि सम्बन्धित समुदायको इच्छाबमोजिम व्यवस्था गर्न राज्यको दायित्व हुनेछ । राज्य सरकारले यसै मान्यतामा आधारीत रहेर कदम चाल्नु पर्दछ ।

खोजीएको शासन प्रणाली र संविधान सभाको मष्यौदा 

वरावर शक्ति सम्पन्न दुइ सदनात्म लिम्बुवान हामीले चाहेका छौं । यो पनि संविधान सभाले सिफारीस गरेको छैन् । निर्वाचीत प्रतिनिधिहरुलाई प्रत्याव्हृानको व्यवस्था र्सर्हितको अधिकार हामीले खोजेका छौं यसमा पनि संविधान सभा मौन छ । दुइ कार्यकाल सम्वन्धित क्षेत्रको अदिवासी त्यहाँको प्रमुख हुन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ तर यसको पनि सवै निकायको प्रष्ट खाका दिएको छैन् । यो व्यवस्था पनि वुझिनसक्नु गरि ल्याएको छ । लिम्बुवान वहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा चल्ने हो जहाँ मौलिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा, मानवाधिकार, आदिवासी अधिकार, वालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका मूल्य मान्यताको दृढ पलना हुनु पर्दछ । यहाँ राज्य संचालनको सर्न्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सवै जातजाति र वर्गको प्रतिनिधित्व सहितको हुनु पर्दछ । तर केही असमानताहरुलाई अन्त्य गर्नको लागि केही निश्चित स्थानहरुमा आरक्षण र अग्राधिकारको प्रावधान चाहि लिम्बुवान प्रशासनले स्वीकानै पर्ने हुन्छ ।

किरात र मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेशमा पारिएका लिम्बुवानवासीहरुलाई

लिम्बुवानको सिमाङ्कन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा नै हुनु पर्दछ । जसको बारेमा धेरै नै ब्याख्या विश्लेषण हँदै आएकै हो । र, त्यसमा आम लिम्बुवानबासी जनताले आफ्नो सहमती जाहेर गरेका छन् । यसैको लागि कैयौ आन्दोलन भएका छन् । लिम्बुवान मातृभुमीका छोराहरु सहिद वनेका छन् । तर पनि सविधान सभाको राज्य पुन संरचना र लिम्बुवानको ऐतिहासिक भुगालमा पर्ने झापा र सुनसरी जिल्ला डल्लै र मोरङको ५८ गाविस मिथिला-भोजपुरा-कोच-मधेशमा पारेको छ । धनकुटाका १४ गाविस र संखुवासभाका १४ गाविस किरात प्रदेशमा पारेको छ । यसरी ऐतिहासिक विरासतमा प्राप्त लिम्बुवान आज तीन टुक्रामा विभाजित गरिएको छ । जुन जायज होइन । यो राज्य पर्ुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखएको १४ प्रान्तमा पर्ने लिम्बुवानको सिमांकनले लिम्बुवानवासीहरुलाई आन्दोलनमा तानी सकेको छ । लिम्बुवानो ऐतिहासिक समथर भुमिलाई टुक्राएर प्रशानीक असुगमतालाई निम्त्याउदै लिम्बुवानवासीहरुलाई जवरजस्ती जनकपुर सम्म सरकारी कामकाज गर्न त्यती टाढा ल्याउने अव्यवहारीक प्रयसले लिम्बुवानवासीहरु कहिले पनि रिझउन सक्दैन् । जनु जुन ठाउ जवरजस्त मिधेश वनाईयो, किरात वनाईयो त्यहाँ आन्दोलनको विजारोपण भईसकेको छ । हिमाल देखि तर्राई सम्म जोडीएको लिम्बुवानको राष्ट्रिताको आत्मलाई छुट्याउन लागाइएको पर्खाल भत्काउन लिम्वुवानवाट छुट्याईएका लिम्बुवानवासीहरुको आन्दोलनको विकल्प छैन् । यो आन्दोलनमा अन्य तमाम लिम्बुवानवासीहरुको हर तरहले सहयोग र र्समर्थन रहने कुरामा पनि दुइमत छैन् ।

      

आयोजक

लिम्बु विद्यार्थी मञ्च

केन्द्रीय कार्यालय

प्रस्तुतकर्ताः
प्रेम येक्तेन
युवराज लिम्बू
धनबहादुर फागो
मनिन्द्र साँवा

 




लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको १२ औं स्थापना दिवस
लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको इतिहास र वर्तमान

- जे पी केरुङ
महासचिव

पृष्ठभूमिः

नेपालमा हालसम्म तीनवटा राजनीतिक बिद्रोहहरु भए । संसारको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भए पश्चात मात्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक अधिकारहरु प्राप्त भएका छन् । आदिवासी जनजातिको नजरमा नेपालामा अझै राजनैतिक क्रान्ति हुन बाँकी छ । नेपालमा भएको पहिलो राजनीतिक ब्रि्रोह मार्फ २००७ सालमा १०४ वर्षीय जहानियाा निरङ्कुश राणा शासनको अन्त भएपछि, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार स्थापनार्थ रहन खोज्दा खोज्दै राजनीतक पार्टीहरुको अकर्मण्यताले १० वर्षो कलिलो प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्दै पुन २०१७ साल पौष १ गते जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार हनन भयो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । निर्दलीय पञ्चायती व्यवथा अनुरुप एक भाषा एक भेष, हिन्दु धर्म र बाहुन संस्कृतिलाई नै राष्ट्रियता, र प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै, यहाँको आदिवासी जनजातिको सदियौं रगत पसिनाले सिंचित भाषा, धर्म संस्कार संस्कृति जस्ता नैसगिंक अधिकार माथि बञ्चित गरियो । हिन्दू धर्म संस्कारलाई जवरजस्त लादि्यो । जनताको मानव अधिकार समेत हनन भयो । २०४६ सालमा अर्कौ दोस्रो राजनीतिक ब्रि्रोह भयो जसले तीस वर्षो हिन्दूवादी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले घुडा टेक्यो । २०४६ सालका् जनआन्दोलनले पनि राज्यले हिन्दू धर्मलाई संविधानमा नै उल्लेख गरेर निरन्तरता दिन अन्य धार्मिक समुदायलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल हिन्दु राज्य घोषणा गर्‍यो र अन्य समुदायलाई बहिस्करणमा पार्‍यो । राज्यको हरेक निति र निर्माण तहमा बाहुन र क्षेत्रीहरु ब्ााहेक अन्यको निर्ण्ाायक भुमिका रहन पाएन । यति हुदा हुदै पनि प्रजातान्त्रीक मान्यता अनुरुप आफ्नो जाति भाषा, धर्म, संस्कृतिको बारेमा खुल्ला वा संगठन, खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए अनुरुप स्वतन्त्ररुपमा संघसंगठन खोल्न पाउने, प्रजातान्त्रीक तवरले आफ्नो अधिकार माग्न पाउने आन्दोलन, विरोध गर्न पाउने जस्ता मौलिक अधिकारलाई उपयोग गर्दै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरु जातीय, सामाजिक संघसंस्थाहरु खोल्ने काम भयो । त्यसैबेला नेपालको माटो संस्कृति र सभ्यताका मालिक आदिवासी जनजातिहरु पनि संगठित हुने, आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि एकवद्ध हुने क्रम जारी रह्यो । सदियौंदेखि भाषा, लिपी, संस्कृतिदेखि विमुख राखिएका जनजातिहरुको आक्रोश खुल्लमखुल्ला व्यक्त हुन थाल्यो । यसबेला लिम्बू विद्यार्थीहरु पनि क्रियाशिल भए । विशेषत लामो वर्षम्म भाषा, लिपी, धर्म, संस्कृतिदेखि विमुख राखिएका लिम्बूहरुको भाषा, लिपी, धर्म संस्कृति प्रायः लोपोन्मूख अवस्थामा रहेको अवस्था थियो । वास्तवमा इमानसिंह चेम्जोङको रगत, पसिना र जीवन गलाएर जोगाएर ल्याएको सिरिजङ्गा लिपी त्यहि लिपी र जातिसँग जोडिएर आएको किराँत धर्म संस्कारलाई नजोगाउने हो भने पुनः भाषा धर्म संस्कृति विहीन जातिको रुपमा लिम्बूहरुको अस्तित्व कुनै इतिहास बन्ने प्रति सजग र सचेत हुँदै भाषा लिपी संस्कृतिको उत्थान गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ूशिक्षाको उज्यालो ज्योति, धर्म संस्कृति र राष्ट्र विकासको अनमोल मोतीू भन्ने नाराका साथ उच्च शिक्षा हासिल गर्न आउने सचेत, जागरुक, वौद्धिक लिम्बू विद्यार्थीहरुले त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तिपुरको चउरमा बसी आपसी सरसल्लाह गरेर संगठन खोल्ने निधो गरे परिणाम स्वरुप २०५५ साल चैत्र ६ गते ूलिम्बू विद्यार्थी मञ्चकोू विधिवत स्थापना भयो । ती हाम्रो आग्रज संस्थापकहरु प्रति यो १२ औं स्थापना दिवस हार्दिक श्रद्धाव्यक्त गर्दछ । संस्थापकहरुमा अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार केरुङ उपाध्यक्ष तिलविक्रम थेवे महासविच भक्तबहादुर येङदेन, सचिव कुलचन फोम्बो कोषाध्यक्ष इन्द्रवती नेम्वाङ र सदस्यहरुमा डि।वी। इघिङ्गो, पूर्णकुमार लम्सम, नारायण मादेन, गोमा चेम्जोङ शान्ति थेवे, खगेन्द्र यक्सो, विमला सिगु, कविन नेम्वाङ्ग रमेश एजम, खुशीयाली सुब्बा र दुर्गा नेयङ रहेका थिए । आज उहाँप्रति हार्दिक समाज व्यक्त गर्दछौं, उहाँहरुको प्रयासले उहाँहरुको त्याग, तपश्या र बलिदानीले आज लिम्बू विद्यार्थी मञ्च यो अवथामा रहेको कुरा जानकारी गराउन पाउँदा अत्यन्तै गर्व गर्न चाहन्छौं । वास्तवमा यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउन धेरै लिम्बू विद्यार्थी अग्रजहरु साथीहरुको अथक प्रयास मिहिनेत जीवन गलेकोमा अत्यन्तै सर्‍हानिय छ । शुरुको क्षणहरुमा भाषिक, संस्कृतिक धार्मिक अधिकार प्राप्ति र संरक्षण सर्म्वर्द्धनमा केन्द्रीय रहेता पनि पछिल्लो अवस्थामा स्वायत्त लिम्बूवान प्राप्तीमा नै आफ्नो सम्पर्ूण्ा तन, मन र धन खर्चिरहेको अवस्था छ । लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले हालसम्म चारवटा महाधिवेशनहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । पहिलो अधिवेशन २०५६ सालमा ल क्याम्पसमा सम्पन्न भयो, उक्त अधिवेशनले पूर्णकुमार लम्सनको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि उहाँले राजिनामा दिएपश्चात तत्कालिन उपाध्यक्ष भक्तबहादुर येङदेनले अध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो । पछि दोस्रो महाधिवेशन संयोजक जयहाङमा उपाध्यक्ष भक्तबहादुर येङदेनले अध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्नु भएको थियो । नेम्वाङ्गले जिम्मेवारी लिनुभएको थियो । दोस्रो अधिवेशन सुवास पालुङवाको अध्यक्षतामा लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भई क्रियाशील रह्यो भने २०६२ फाग्ुन २१ र २२ गते ललितपुरको चुम्लुङ हिममा तेस्रो महाधिवेशनबाट नविन बनेगको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचित भयो हाल चौथो महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष इन्द्र होसङम्वाले राजनीनामा दिएपश्चात टंक फोम्वोको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति क्रियाशील छ ।

राजनीतिक अधिकारः

संसारको प्रगति र उन्नती राजनीतिक क्रान्ति, पश्चातमात्र सफल भएको विश्वाव्यापी मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले पनि राजनीतिक क्रान्ति सफल नभई अन्य अधिकार प्राप्त हुँदैन भन्ने उद्देश्यले तेस्रो महाधिवेशन ०६२ फागुन २१ र २२ गतेबाट नै समावेशी लोकतन्त्र, स्वायत्त लिम्बूवान, आत्मनिर्णयको अधिकार सहिकतको स्वाशासनको प्रतिवेदनलाई पासगर्दै तेस्रो महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । त्यतिखेर मुलुकलाई बदल्न चाहने, राजनीतिक पार्टीहरुले संविधानसभाको निर्वाचनसम्म बोल्न सकेका थिएनन् । भने, अर्कोतिर जनमे वित्तिकै राजा हने सामन्ती राजतन्त्रको पुनरावृत्ति हुँदै सक्रिय रहेको अवस्थामा थियो । यस्तो गम्भीर संक्रमणकालिन अवस्थामा आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाइमा कफनमा कात्रो बाँधेर लिम्बू विद्यार्थीहरु लागिपरे यस्तो संघीन परिवेशमा आफ्नो जीउ ज्यानको कुनै प्रवाह नगरी अधिकार प्राप्तिको लर्डाईमा अगाडि बढेको लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको इतिहास ज्यादै सह्रानीय छ ।

वास्तवमा धाननाथ -थालाङ० च्याबुङ नाच -केलाङ० नाच्दैमा संस्कृति र सदयाताको संस्थागत विकास हुन सक्दैन तयसको संस्थागत विकास गर्नका लागि ुमातृभाषामा व्यवहारिक शिक्षा हाम्रो अभियान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वायत्त लिम्बूवानू भन्ने कार्यनीतिलाई २०६५ असोज ३, ४, ५ धरानको चौगो महाधिवेशनबाट पास गर्न सफल भयो । त्यही अनुरुप अहिले लिम्बू विद्यार्थी मञ्च क्रियाशील छ । वर्तमान कार्यसमितको निरन्तर दवाव, प्रयास र निरन्तर संघर्षले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा ूलिम्बूवान प्रदेशू लेखाउन सत्राधारी पार्टी र अन्य सम्पूर्ण पार्टीहरुलाई वाध्य बनाएको छ भने लिम्बू विभूतीहरुलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न, नेपाल सरकारको पाठ्यपुस्तकमा लिम्बू व्यक्तित्वहरुको जीवनीलाई समावेश गर्न वाध्य बनाइएको छ ।

संस्कृतिक अधिकारः

तेस्रो राजनीतिक क्रान्ति २०६२-०६३ पश्चात आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्दै संस्थागत गर्ने काममा लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको ठूलो भूमिका रहेको कुरा नकार्न सकिन्न । संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात बनसेको संधिवानसभाको पहिलो वैठकले धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्नु कफफेवा बङनाम चासोक तङनामलाई राष्ट्रिय चाङको मान्यता दिदै सरकारी पर्वको घोषणा गर्नुपनि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अथक संघर्ष, बलिदानीको परिणाम मान्नु सकिन्छ ।

शैक्षिक अधिकारः

विद्यार्थीहरुको भविश्य नै देशको शिक्षा नीतिमा आधारित रहने हुँदा शिक्षानीति व्यवहारिक वैज्ञानिक व्यावसायिक बनाउन शुरुदेखि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सामर्थ्य खर्च गरिरहेको अवस्था छ । २०४८ साल संविधानले प्रत्याभूति गरेको अधिकारलाई सदुपयोग गर्दै प्रथामिक शिक्षामा मातृभाषालाई पठनपाठनमा व्यवस्थित गर्नका लागि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक शिक्षक दरवन्दी व्यवस्थित गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय र प्रत्येक जिल्ला शिक्षा कार्यलय ज्ञापनपत्र बुझाउने पाठ्य सामाग्रीको शान्दर्भिकतालाई मध्यनजर गरेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरलाई सचेत गराउने काम भइरहेको छ भने त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा रहेको किरात भाषा, संस्कृति एवं इतिहासिक विज्ञ पद निस्कृय रहेको अवस्थामा सक्रिय गर्राई कार्य सम्पादन गर्न गराउन एउटा समिति बनाई अगाडि बढिरहेको अवस्था छ, भने चाँडै लिम्बूवानको जल जमिन, जंगल जडिबुटीको अवैध चोरी निकासीलाई रोकथाप गर्दै उक्त सम्पदबाट जलविद्युत आधुनिक कृषि उत्पादन, जडिबुटी प्रशोधन गरेर राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बजार प्रवन्धन गर्ने दर्ीगकालिन योजना, अनुसन्धानमा जुटिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै लिम्बूवानमा प्रत्येक जनतालाई भाषा, धर्म, संस्कृतिप्रती सेचत सजग गराउँदै आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी बनाउने शिक्षानीति प्रति लि।वि। मञ्च सदा सचेत छ ।

संगठन र गतिविधिः

संगठन विस्तार र शासक्त परिचालनले नै संगठनको सामर्थ्यको मापन गर्दछ । स्थापनाकालमा संगठनको अवस्था नाजुक रहेपनि हाल आएर संगठन गतिशील चलायन र सक्रिय छ, निम्न बमोजिम संगठन विस्तार र क्रियाशील भएको छ ।

१। प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष पूर्णकुमार लम्समको राजीनामा पश्चात अध्यक्ष भक्त येङदेनको अध्यक्षतामा क्रियाशिल कार्य समितिले ताप्लेजुङको पाथीभरा क्याम्पस, पान्थरको पाँचथर बहुमुखी क्याम्पस, झापाको दमक बहुमुखी क्याम्पस उपत्यकाको पद्यमकन्या, पाटन, आरआर, सरस्वती, अस्कल क्याम्पस आदिमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्न सकेको थियो ।

२। दोस्रो महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक जयहाङमा नेम्वाङको संयोजकत्वमा बनेको १९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समितिले धनुकटा बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाम, मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुर, दमक, धरान क्याम्पस आदिमा संगठन विस्तार भयो ।
३। प्रथम स्मारिका २०५० सालमा लि।वि।मञ्चका तत्कालिन उपाध्यक्ष देशराज संयोजको सम्पादकत्वमा प्रकाशन भएको थियो भने त्यही कार्यकालमा अध्यक्ष भक्त येङदेनको कार्यसमितिले बनभोज कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । अध्यक्ष सुवा फालुङवाको कार्यसमितिले संगठन विस्तार गर्नुका साथै स्मारिका प्रकाशन, वनभोज कार्यक्रम, भाषिक कालोदिवस,प्रगतिमन विरुद्धको आन्दोलन आदि गरेको थियो ।
४। तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष नविन वनेमको कार्यसमितिले, लिम्बूवान प्राप्तिको निम्ति, विभिन्न अन्तक्रिर्या, विचारगोष्ठी र बहसहरु चलाउँदै प्रचारात्मक टिर्सट छाप्ने मुखपत्र युक्यो, क्यालेण्डर प्रकाशन गर्दै झापाको दमकमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गर्राई संगठनलाई चलायमान गर्ने काम गरियो ।

५। चौथो महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले लिम्बूवानको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्‍याउनको निम्ति, लिम्बूवान भित्रको भ्रम र आशंकालाई निवारण गर्नका लागि १८३१ को सन्धी, २०६६र४र२२, लिम्बूवान स्वायत्तताको सवाल र दृष्टिकोण २०६६र३र२० माराम पर््रदर्शनी २०६५र१२र२९ संविधान मस्यौदा सुझाव समितिमा सुझाव २०६५-११-१२ संघीयतामा स्यायत्त लिम्बूवान विषयक अर्न्तक्रिया २०६६-५-२० र अवको संविधानमा लिम्बूवान २०६६-१०-१८ गते विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिस्वहरुलाई निम्त्याएर विभिन्न कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यसमा अलावा लिम्बूवान सुनिश्चितताको लागि लिम्बूवानबाट हस्ताक्षर संकलन गरी संवैधानिक समितिका सभापतिलाई बुझाइएको ।

तत्कालिन कार्यनीतिहरुः

१। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई संस्थागत गर्दै राज्यको पुनसंरचना तथा शक्तिको बाँगफाँड समितिले बुझाएको लिम्बूवान प्रदेशको सीमानालाई प्रष्टसँग अरुण पूर्वको नौवटा जिल्लाहरु समेटेर लिम्बूवान प्रदेश बनाउनु पहल, कदमी गर्दै दवाव दिने ।
२। लिम्बूवान प्राप्त गर्नका लागि खोलिएको संघसंस्थाहरुलाई एकतावद्ध बनाउँदै कार्यगत एकता, मोर्चागत एकता गर्दै एउटै शक्तिको रुपमा स्थापित गर्न पहला कदमी गर्ने ।
३। मातृभाषामा अनिवार्य पठनपाठन गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई दवाव दिने र लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रममा देखिएको केही त्रुटिहरुको सच्चाउन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरलाई दवाव दिने ।
४। बहुभाषिक शिक्षा प्रणालि आदिवासिहरुको माटो र संभ्यतासंग जोडिएको शिक्षा नीति अवलम्वन गर्दै बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न गराउन नेपाल सरकारलाईघचघच्याउने ।
५। माटो सुहाउँदो ू३ बू व्यवहारिक, व्यवसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा पद्धतिको विकास गर्न गराउन जोड दिने ।
६। संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति सम्वन्धी घोषणापत्र १६९ लाई नेपाललले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा जल, जमिन, जंगल जडिबुटी जस्ता प्राकेृतिक सम्पदाको संरक्षण सर्म्वर्द्धन गर्दै पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन नेपाल सरकारलाई माग गर्ने ।
७। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मृत अवस्थामा रहेको किरात भाषा संस्कृति तथा इतिहास विज्ञ पद पुन स्थापित गरेर कार्यसमपादन गर्न गराउन पहल कदमी गर्ने ।
८। सम्पूर्ण लिम्बू विद्यार्थीहरुलाई शिक्षा हासिल गर्न प्रेरित र प्रोतसाहन गर्दै सहयोग गर्ने ।
९। कला संस्कृति, भाषा, लिपीलाई जिवन्त राखन विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रोत्साहन गर्ने, चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजनागर्ने ।
१०। अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरुसँग भाइचार सम्वन्ध स्थापना गर्दै, आपसी सहयोग सदभावको विकास गर्ने ।
११। लिम्बूवान गतिविधिलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्ने, लेख, रचनालाई व्यापक गर्दै, वेवसाइड, यूक्फो मार्फत प्रचारात्मक अभियानलाई प्राथमिकता दिने ।

लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको १२ औं स्थापना दिवसमा आयोजीत कार्यक्रममा प्रस्तुत